Jawahar Rozgar Yojana in Hindi: हमारे देश में 75% से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों के लोगों के पास वे सुविधाएं नहीं हैं जो शहरी क्षेत्र के लोगों के पास है। ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोग जैसे-तैसे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से इन क्षेत्रों से आने वाले लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं हैं। ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। इसे Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY) के नाम से भी जाना जाता है। जवाहर रोजगार योजना क्या है, यह कब आरम्भ की गई थी, आइए इस योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।
Jawahar Rozgar Yojana Detail in Hindi
| योजना का नाम | जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Scheme) |
| अन्य नाम | JRS, JGSY, Jawahar Gram Samridhi Yojana, Sampurn Gramin Jawahar Rozgar Yojana |
| शुरुआत | वर्ष 2005-06 |
| लाभ | छोटे किसानों को तकनीकी खेती की जानकारी देना |
| लाभार्थी | BPL कार्डधारक |
| अधिकारिक वेबसाइट (Official website) | niti.gov.in |
जवाहर रोजगार योजना क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP-National Rural Employment Programme) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम (RLEGP- Rural Landless Employment Guarantee Programme) को जोड़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Yojana) को शुरू किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से पिछड़े जिले में रहने वाले हर व्यक्ति को कम से कम 90-100 काम जरूर मिले। योजना के क्रियांवयन के लिए 80% राशि केंद्र सरकार द्वारा और 20% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना 2021 के लिए ऐसे करें आवेदन
जवाहर रोजगार योजना में बदलाव
समय के साथ जवाहर रोजगार योजना में केंद्र सरकार द्वारा कई बदलाव किया गए। वर्ष 1993-94 में इस योजना से कई अन्य लक्ष्यों को जोड़ा गया। इसके बजट की राशि को बढाकर इसे 3 स्ट्रीम- फर्स्ट स्ट्रीम, सेकंड स्ट्रीम और थर्ड स्ट्रीम में बांटा गया।
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Jawahar Rojgar Yojana 3 Stream
- फर्स्ट स्ट्रीम में अंतर्गत साधारण कार्यों को जोड़ा गया साथ इसके अंतर्गत दो सह-योजना (Sub-Scheme) Indira Awas Yojana और Million Wells Yojana को शुरू किया गया था। इस स्ट्रीम के लिए कुल 75% आवंटन किया गया था। Indira Awas Yojana की आवंटन राशि को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया था, वहीँ Million Wells Yojana को 20% से 30% किया गया था।
- सेकंड स्ट्रीम के लिए 20% आवंटन था और इसे 120 पिछड़े जिलों में लागू किया गया।
- थर्ड स्ट्रीम में 5% आवंटन किया गया था। इसके अंतर्गत प्रगतिशील कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें श्रमिक प्रवास की रोकथाम, सूखा-प्रूफ वाटरशेड आदि कार्यक्रम शामिल थे।
- 1 अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को जवहार ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana) से बदला गया।
- 25 सितम्बर 2001 में जवहार ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana) को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ दिया गया।
जवाहर रोजगार योजना (JRY) का उद्देश्य
ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Yojana 3) को प्रारंभ किया गया था। यह योजना देश में सबसे बड़ी काम-काज पैदा करने वाली योजना है, जिसे ग्रामीण स्तर पर लागू किया गया था। इससे ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबो को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की गई। इसके अंतर्गत पंचायती राज सस्थाओं के माध्यम से हर गांव को कवर कर हर व्यक्ति को रोजगार देने की कोशिश की गई, जिससे हर व्यक्ति अपने परिवार को खुशहाल बना सके। यह भी पढ़ें: ATMA Yojana: किसान आत्मा योजना क्या है? पढ़ें पूर्ण जानकारी
जवाहर रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं
- योजना के माध्यम से सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र को लक्षित किया गया।
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के लोगों को योजना के माध्यम से आसानी से काम मिल जाता है।
- योजना से एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग लोगों को भी जोड़ा गया।
- महिलाओं को भी इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया।
- गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के युवाओं को नौकरियों का प्रावधान।
- Sampurn Gramin Jawahar Rozgar Yojana के तहत जाति,अनुसूचित जनजाति और विशेष तौर महिलाओ को जोखिम भरे कामो से हटाना है।
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Jawahar Rozgar Yojana (JRY) FAQ-
जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई?
1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था।